The World Food Program announced the operation on Tuesday, warning that its life-saving program in Chad would be halted “within weeks” due to lack of funding.
Thousands of Sudanese refugees continue to flow across the border into Chad, fleeing fierce fighting between the warring generals that began in April last year.
Approximately 1 million people have already been evacuated.
The needed aid must arrive before seasonal rains flood roads and cut off access to camps for displaced people in the east, WFP said.
Most refugees cross the border into Sudan traumatized, hungry and with “horrifying stories of violence,” according to a UN agency report.
The report found that the new arrivals are completely dependent on humanitarian aid to survive, and that four in 10 Sudanese refugee children under the age of five suffer from severe anemia. pointed out.
“The fallout from the Sudanese crisis is overwhelming the underfunded and overstretched humanitarian response in Chad. Donors are needed to prevent the situation from becoming an all-out catastrophe,” says Pierre, WFP Country Director in Chad.・Mr. Honora warned.
Supply routes are in jeopardy
The UN agency said critical cross-border supply routes to Sudan's conflict-scarred Darfur region were also at risk.
WFP said it was the only “reliable” route into the war-torn western Sudan, making it possible to help one million people in Darfur since August last year.
“We cannot imagine reducing aid to communities facing this level of vulnerability,” Onorat said, adding that families “have no choice but to skip meals and reduce their intake of nutritious foods.” There is no choice, and the foundations are being laid for a nutrition crisis, an insecurity crisis and a life crisis.” Displacement”.
WFP urgently needs $242 million to ensure continued support for those affected by the crisis in Chad over the next six months.
© UNICEF/Alexei Filippov
A boy stands on the ruins of a school in Novohryhorivka, Ukraine.
Can't wait for Ukraine and educational institutions to announce funding for new resilience programs
The Education Can't Wait (ECW) initiative, supported by the Government of Ukraine and the United Nations, announced on Tuesday the launch of a new multi-year resilience program that will benefit more than 150,000 children in 10 of Ukraine's most affected regions. announced $18 million in catalytic grants for the
This new facilitation grant builds on the $6.5 million that ECW has invested in Ukraine to date, which has already provided quality education support to more than 360,000 children and young people, 65% of whom are girls. ing.
The new ECW grants were announced by Ukraine's Minister of Education and Science Oksen Lisovy and ECW Executive Director Yasmin Sherif at the United Nations Headquarters in New York.
They called on donors to urgently mobilize an additional $17 million to fully fund the two-year program.
According to recent data, at least 1.5 million of the internally displaced people are children, of whom around 225,000 are of school age.
Approximately three out of four of these children have witnessed bombing or shelling firsthand. Teachers have been similarly affected, with an estimated 43,000 teachers forced out of their jobs due to the conflict.
Human Rights Council hears 'rampant' abuse of anti-terrorism laws
Abuse of anti-terrorism laws is “rampant” around the world, a top human rights expert told the Human Rights Council in Geneva on Tuesday.
Special Rapporteur Ben Sole, speaking at the UN's highest rights forum, said some governments' counterterrorism efforts were characterized by unlawful killings, arbitrary detention, torture, unfair trials, and mass surveillance. Stated.
Independent rights experts argued that freedom of expression was criminalized, along with the fundamental rights of freedom of assembly, association, and political participation.
“Such measures not only violate the rights of criminal suspects, but can also endanger the freedom of innocent people,” Saul said.
He pointed to an “unjust and prolonged state of emergency” and “excessive military violence” by some authorities in response to the attack.
Many governments “have failed to address the root causes of terrorism, including human rights violations by states,” he said.
Right to redress for privacy violations is key in data protection
Countries around the world must not only respect the rights to privacy and data protection and refrain from violating them, but also promote the importance of those rights, a United Nations independent expert told the Human Rights Council on Tuesday. Ta.
The United Nations Special Rapporteur on the Right to Privacy, Ana Brian Ngurel, has published a report on data protection and privacy laws across geographically diverse countries such as Australia, Ecuador, Singapore, South Africa and Spain.
“These five states were investigated because their respective laws explicitly give individuals the right to own and control their personal information,” she said.
“In order to protect their dignity, individuals must have sufficient means and mechanisms at their disposal to assert their right to privacy.”
She considered whether citizens really have control over their data and understood the legal avenues for redress and, if necessary, “reparation for damages caused by improper use” of personal information. .
“The mere recognition of legal standards for the right to personal data protection does not guarantee the validity or enjoyment of that right unless accessible and effective protection systems exist,” she stressed. .
Experts should consider updating and adopting data protection legal frameworks and identifying and implementing aspects of data protection and privacy laws in other countries that may provide stronger guarantees; It made three important recommendations, calling on countries to “promote and promote human rights information and education.” To ensure that individuals understand how to exercise their rights and, where appropriate, have access to remedies to ensure their effective enjoyment in the protection and privacy of personal data. ”
Special Rapporteurs and other independent rights experts are not United Nations employees, do not receive a salary for their work, and are independent from any government or organization.